बीकानेर / 2050 तक निगम के दायरे में आने वाले 32 गांव भी पायलट प्रोजेक्ट में

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बीकानेर | जो कॉलोनियां बस गईं, उनको पीएचईडी पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं कर रही। 2050 तक जो 32 गांव शहर के दायरे में आने वाले हैं, उनको प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया है। यूआईटी ने ऐसे 32 गांवों की सूची पीएचईडी को सौंपी गई है। क्योंकि टाउन प्लानिंग के हिसाब से 2050 तक ये 32 गांव नगर निगम के दायरे में आ जाएंगे।
2050 तक शहर की प्यास बुझाने के लिए करीब 800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। अभी उसकी डीपीआर तैयार हो रही है। इस डीपीआर में शहर से सटे 32 गांवों को भी शामिल किया जा रहा है। यानी इन गांवों में भी नहर का पानी पहुंचेगा। फिलहाल कई गांवों में कुएं से जलापूर्ति हो रही है। लेकिन, सबसे बड़ी विडंबना उन कॉलोनियों के साथ है, जो शहर के दायरे में हैं और न उन्हें नहर का पानी मिल रहा न पीएचईडी की पाइप लाइन है।

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आंख मूंदकर कॉलोनाइजर्स को 90-बी की मान्यता, ठगे जाते हैं रहवासी 
यूआईटी आनन-फानन में कॉलोनाइजर्स को 90-बी की मान्यता तो दे देता है। उससे पूरा पैसा भी लेती है और पैसे न मिलें तो भूखंड रख लेती है, लेकिन कॉलोइनाजर्स जब कॉलोनी में पाइप लाइन, सीवर लाइन नहीं डालते तो यूआईटी न तो कॉलोनाइजर्स को काम के लिए बाध्य करती है और न ही उनका भूखंड नीलाम करती है। इसमें पिसते भूखंडधारक जबकि वो कॉलोनाइजर्स को सारी सुविधाओं को शामिल करते हुए पैसे देते हैं। हैरानी की बात ये है कि अभी तक यूआईटी ने सर्वे तक नहीं कराया कि कितनी निजी कॉलोनी में सुविधाएं विकसित हुईं और कहां नहीं।

ये 32 गांव भविष्य में शहर का हिस्सा 
शरह कुजिया, पेमासर, शरह कजानी, नैनो का बास, जोड़बीड़, अनोपसागर,भीनासर, सुजानदेसर, श्रीरामसर, नत्थूसर, शरह नथानियां, हिमतासर, बीछवाल, नगासर सुगनी, उदासर, शिवबाड़ी, भोजनशाला, किसमीदेसर, गंगाशहर, करमीसर,शरह तेलियान, चक गार्बी, पनपानगर, रायसर, उदयरामसर, नालबडी, नाल छोटी, बस्ती चावड़ान, कानासर, गाढ़वाला और रिडमलसर पुरोहितान शामिल हैं। नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3 एक के तहत अधिसूचित नगरिया सीमा के तहत इन गांवों को शहर में जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

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