कोरोना काल के बीच फिर स्कूल-कॉलेज खोलने को लेकर आई बड़ी खबर

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प्रदेश में बरकरार ‘जानलेवा’ कोरोना खतरे के बीच अब सरकार ने स्कूल-कॉलेज को फिर से खोलने ( Re- Opening Of School Colleges In Rajasthan ) की दिशा में कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। फिलहाल सरकार ने कलक्टर्स के माध्यम से स्कूलों और उनके मैनेजमेंट से स्कूल-कॉलेज के री-ओपनिंग के सम्बन्ध में सुझाव लेने के निर्देश दिए हैं। इन सुझावों के बाद जल्द ही चरणबद्ध तरीके से इन शैक्षणिक संस्थाओं को फिर शुरू किया जा सकेगा।

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गहलोत सरकार के प्रमुख शासन सचिव (गृह) अभय कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने बीते 30 सितम्बर को एक गाईडलाइन जारी की थी जिसमें स्कूल और कॉलेज खोलने के सम्बन्ध में चरणबद्ध तरीके से निर्णय लेना बताया गया था। उसमें बताया गया था कि स्कूल-कॉलेज पुनः शुरू करने का निर्णय सम्बंधित स्कूल और संस्था प्रबंधन के साथ विचार-विमर्श करने के बाद ही लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब इसी क्रम में राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा गाईड लाईन्स का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ ही शिक्षा विभाग को उनके सुझावों के लिए भेजा गया है।

राज्य सरकार स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्कूल और संस्थाओं के रिऑपनिंग के साथ ही स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सम्बंधी सावधानियों के लिये स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और भारत सरकार द्वारा जारी की जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर स्वयं की ‘‘मानक संचालन प्रक्रिया’’ जारी करेगी। दरअसल, भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में एसओपी पहले ही जारी कर दी है। अब राज्य सरकार भी इसी आधार पर अपनी गाइडलाइन जारी करेगी। केंद्र ने भले ही 15 अक्टूबर से स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दी, लेकिन राज्य में 31 अक्टूबर तक शिक्षण संस्थान नहीं खोलने का निर्णय लिया गया था।

किस तरह से और कितनी क्लास तक के बच्चों को स्कूल बुलाना है इसका फैसला लेकर राज्य सरकार जल्द ही गाइड लाइन जारी करेगी। हालांकि सरकार ने आश्वस्त किया है कि 31 अक्टूबर के बाद कोरोना की क्या स्थिति रहती है इसे भी देखा जाएगा क्योंकि हम किसी भी स्थिति में बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते।

गौरतलब है कि केन्द्र सरकार की ओर से हाल ही में अनलॉक.5 की गाइडलाइन जारी की गई जिसमें 15 अक्टूबर से स्कूल, कॉलेज और शिक्षक संस्थान खोलने की छूट दी गई, लेकिन साथ ही इसकी जिम्मेदारी भी राज्य सरकारों को सौंपी कि वो इन्हें खोलने या नहीं खोलने का फैसला ले सकती हैं।

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