बजट 2022 : जाने काँग्रेस नेताओ की बजट पर प्रतिक्रिया

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राजस्थान में बजट पेश करने के बाद काँग्रेस नेताओ ने प्रतिक्रिया दि है।

सभी वर्गों के लिए लाभदायक है राज्य का बजट: आपदा प्रबंधन मंत्री

आपदा प्रबंधन और सहायता विभाग मंत्री श्री गोविंद राम मेघवाल ने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा प्रस्तुत किए गए राज्य के बजट को सभी वर्गों के लिए लाभदायक बताया है। उन्होंने कहा है कि बजट में मनरेगा के तहत 125 दिन रोजगार देने, शहरी क्षेत्र के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने, प्रदेश के 118 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट पर अनुदान देने, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 10 लाख रुपए तक का लाभ देने जैसी ऐतिहासिक घोषणाएं की हैं। इसी प्रकार एससी एसटी विकास कोष की राशि बढ़ाने, नए सावित्री बाई फूले छात्रावास खोलने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पहली बार पेश किया गया अलग कृषि बजट किसानों के लिए वरदान साबित होगा। मुख्यमंत्री श्री गहलोत द्वारा इसमें मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि को 2 हजार करोड़ से बढ़ाकर 5 हजार करोड़ किया गया है। इसी प्रकार नए 18 कृषि महाविद्यालय खोलने, जैविक खेती को प्रोत्साहित करने जैसे प्रावधान बजट में हैं, जिनसे किसानों को प्रत्यक्ष लाभ होगा। उन्होंने खाजूवाला में नगरपालिका, पूगल अस्पताल को उप जिला अस्पताल के रूप में क्रमोन्नत करने, कोडमदेसर से सम्मेवाला सड़क के नवीनीकरण, पूगल और सत्तासर में रीको एरिया तथा पूगल की गौण मंडी के विकास के लिए बजट की घोषणा पर मुख्यमंत्री का आभार जताया है। इनके अलावा विधानसभा क्षेत्र की सड़कों के लिए 10 करोड़ तथा इंदिरा गांधी नहर पर एस्केप रिजर्ववायर बनाने के लिए की परियोजना के लिए 1274 करोड़ रुपए की स्वीकृति पर भी उन्होंने प्रसन्नता जताई है। उन्होंने कहा कि इस बजट से आमजन का राज्य सरकार के प्रति विश्वास और बढ़ा है।

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मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट ऐतिहासिक: शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने कहा कि विधानसभा में पेश किया गया राज्य बजट ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए प्रदेश की जनता के समक्ष शानदार व लोककल्याणकारी बजट पेश किया है। बजट में सभी वर्गों के हितों को समाहित कर जनभावनाओं को सम्मान दिया गया है व प्रदेश के 7 करोड़ निवासियों की प्रमुख मांगों एवं विकास कार्यों को पूरा करने का कार्य किया है।
डॉ. कल्ला ने कहा कि शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा-स्वास्थ्य, कृषि, पेयजल, औद्योगिक व आधारभूत ढांचे के विकास को ध्यान मे रखते हुए जो बजट प्रस्तुत किया गया है, वह प्रदेशवासियों और राज्य को प्रगति प्रदान करेगा। प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रणी बनाने के लिए जनहित को सर्वोपरि रखकर इस सर्वसमावेशी व विकासोन्मुखी बजट में घोषणाएं की गई हैं। रीट परीक्षार्थियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री ने गोपनीयता भंग होने के कारण रद्द हुई रीट भर्ती को जुलाई में पुन: करवाने, परीक्षा दे चुके अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क ना लेने व पदों की संख्या बढ़ाकर 62000 करने की व भविष्य में नक़ल रोकने हेतु एंटी चीटिंग सेल का गठन करने की घोषणा की है। डॉ. कल्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण में राजस्थान के गांवों और शहरों में 2000 नए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, इन विद्यालयों में 10,000 नए अध्यापकों की भर्ती, बालिका शिक्षा के उत्थान हेतु बालिका आवासीय विद्यालयों का निर्माण, रेगिस्तानी जिलों में 200 विद्यालयों के निर्माण, छात्राओं को समीपस्थ स्थानों पर शिक्षा सुलभ कराने हेतु विद्यालयों का क्रमोन्नयन व आधारभूत ढांचे का विकास, 200 करोड़ की लागत से 3800 कक्षा कमरों, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, आर्ट् एवं क्राफ्ट, कंप्यूटर कक्षों के निर्माण का प्रावधान किया गया है। डॉ कल्ला ने बताया कि जयपुर में 250 करोड़ की लागत से एजुकेशन हब का निर्माण, कोरोना में हुए लर्निंग लॉस को कम करने हेतु नि:शुल्क ब्रिजकोर्स का संचालन, नए जनजातीय आवासीय विद्यालयों का निर्माण, सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास के निर्माण, अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं हेतु आवासीय विद्यालयों का निर्माण तथा पंजीकृत मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम की घोषणा प्रदेश सरकार की सभी विद्यार्थियों के कल्याण हेतु प्रतिबद्धता का परिचायक है। साथ ही 3820 विद्यालयों का सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नयन, ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। कोरोना काल में महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त जनता को राहत पहुंचाने हेतु बिजली के बिलों पर 4500 करोड़ का अनुदान, 2004 से बंद पड़ी पेंशन स्कीम का पुन: संचालन, सरकारी अस्पतालों में इलाज निशुल्क करने की घोषणा, शहरों में 800 करोड़ की लागत से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा, मनरेगा में 100 से बढ़ाकर 125 दिन का रोजगार देने की घोषणा तथा आगामी समय में एक लाख भर्तियां निकालने व संविदाकर्मियों का वेतन बढ़ाने की घोषणा राज्य सरकार की जनकल्याण हेतु प्रतिबद्धता का घोतक है। एससीएसटी विकास कोष की राशि बढ़ाकर 500 करोड़ करने व ईडब्ल्यूएस कोष की स्थापना कर माननीय मुख्यमंत्री ने सामाजिक न्याय का अनूठा उदाहरण पेश किया है। इंदिरा रसोईयों की संख्या बढ़ाकर मुख्यमंत्री ने कोई भूखा ना सोए के संकल्प को पूरा करने का कार्य किया है। 32 नए औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण तथा सड़क मार्गों के निर्माण की घोषणा से प्रदेश की आर्थिक तरक्की के मार्ग प्रशस्त करने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि एक पृथक कृषि बजट बनाकर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कृषि आश्रित 85 लाख परिवारों का सम्मान किया है। प्रदेश के लघु व सीमांत किसानों मुफ्त बीज देने, ग्रीन हाउस बनाने हेतु 400 करोड़ का अनुदान, फसल भण्डारण हेतु अनुदान, सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत 2700 करोड़ की राशि का अनुदान, कृषक साथी योजना की राशि में 5000 करोड़ की वृद्धि करके, जैविकखेती मिशन के तहत 600 करोड़ का प्रावधान, संरक्षित खेती मिशन के तहत 400 करोड़ का अनुदान, कृषि संबंधित योजनाओं को मिशन के रूप में संचालित करने की घोषणा करके माननीय मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अन्नदाताओं की आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया है।

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ऐतिहासिक है राज्य का बजट : कड़वासरा
राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड के अध्यक्ष लक्ष्मण कड़वासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा पेश किया गया बजट ऐतिहासिक है और आमजन की अपेक्षाओं पर खरा उतरा है।
उन्होंने कहा कि बजट में आमजन के कल्याण से जुड़े अनेक कार्यक्रम और योजनाओं की घोषणा की गई है। बिजली के बिलों में राहत दी गई है। कोलायत में बालिका महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। इसी प्रकार प्रदेश में दो हजार नए इंग्लिश माध्यम स्कूल खोले जाएंगे, जिनमें दस हजार नए शिक्षकों की नियुक्ति होगी।  रीट के पद बढ़ाए गए हैं। महिलाओं को स्मार्ट फोन देने की घोषणा की गई है।पूरे प्रदेश में डायलिसिस की सुविधा निशुल्क किया जाना मरीजों के लिए बड़ी राहत है। खाजूवाला में सरकारी अस्पताल के क्रमोनयन तथा प्रदेश में एक हजार नए उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की घोषणा की गई है। जोधपुर में एक नया डेंटल कॉलेज, राज्य में 18 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोलने के अलावा दिव्यांगों को स्कूटी प्रदान करने
जैसी घोषणाएं की गई हैं।  कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा करते हुए बड़ी सौगात दी गई है। उन्होंने कहा कि यह बजट गांव, गरीब मजदूर, युवा,महिला और प्रदेश वासियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। किसानों को बजट में अनेक सौगातें दी गई हैं।
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श्रीकोलायत विधान सभा को बजट में मिली कई सौगात-भाटी
मुख्यमंत्री और वित्तमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को विधानसभा में राज्य का  बजट पेश किया।  इस दौरान मुख्यमंत्री ने पहलीबार कृषि बजट पेश कर, किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट को राज्य के चहुमुखी विकास बताया और कहा कि इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है।  उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2004 और उसके बाद लगे सरकारी कार्मिकों के लिए पुनः पेंशन स्कीम लागू कर एतिहासिक निर्णय लिया है। इस फैसले का कर्मचारियों ने स्वागत कर, सीएम का आभार व्यक्त किया हैं।

श्री कोलायत विधान सभा क्षेत्र के लिये की गई घोषणाएँ-ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बजट में कोलायत विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सा, शिक्षा,विद्युत, सिंचाई सहित अन्य विकास कार्यों पर राशि का प्रावधान कर, कई सौगाते दी है। उन्होंने बताया कि श्रीकोलायत मुख्यालय पर राजकीय कन्या महाविद्यालय स्वीकृत, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गौडू को सामुदायिक स्वाथ्य केन्द्र रूप में क्रमोन्नत करने, गुड़ा में 950 करोड़ रूपये की लागत से 125 मेगावाट तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना करने, रणजीतपुरा (बज्जू) में उप तहसील कार्यालय स्वीकृत होने, बज्जू में औद्योगिक क्षेत्र बनाने की घोषणा, श्रीकोलायत विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ की राशि सड़क निर्माण हेतु घोषित, रणजीतपुरा से ओसियां तक सड़क का नवीनीकरण, चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य लम्बाई 80 किलोमीटर लागत 64 करोड़ खर्च होंगे। दासोड़ी से बीकानेर सड़क राज्य राजमार्ग संख्या136 का नवीनीकरण, चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य लम्बाई 63 किलोमीटर पर 56.70 करोड़ रूपये खर्च होंगे। उन्होंने बताया कि देशनोक नगर पालिका क्षेत्र में 15 किलोमीटर की नवीन सड़कें बनाई जायेगी।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बीकमपुर में गौण मण्डी की घोषणा, कोलायत- बज्जू में जल डिग्गियों का निर्माण स्वीकृत तथा चारणवाला शाखाओं की नहरों का 102 करोड़ राशि लागत से चरणबद्ध रूप से जीर्णोंद्धार करवाया जायेगा। आईजीएनपी की सभी लिफ्ट परियोजनाओं में पुरानी मोटर/पम्पों की विद्युत क्षमता बढ़ाने के साथ ही समुचित रख-रखाव हेतु 200 करोड़ की लागत से नवीनीकरण व आधुनिकीकरण कार्य करवाया जायेगा। नेता वितरिका के शेष रहे क्षेत्र में फव्वारा सिंचाई सुविधा विकसित की जायेगी। गजनेर व कोलायत लिफ्ट नहरों में शेष रही डिग्गियों का निर्माण करवाया जायेगा।
कोलायत जल प्रदाय योजना (गजनेर लिफ्ट)-ऊर्जा मंत्री भाटी ने बताया कि 82 करोड़ की लागत से कोलायत जलप्रदाय योजना (गजनेर लिफ्ट) तथा 75 करोड़ रूपये की लागत से कोलायत जलप्रदाय परियोजना स्वीकृत की गई है। इस योजना के तहत घर-घर जल कनेक्शन दिए जायेंगे।
राज्य के घरेलु बिजली उपभोक्ताओं कोे राहत-ऊर्जा मंत्री ने बताया कि 118 लाख उपभोक्ताओं को राहत देने की दृष्टि से प्रति माह 50 यूनिट तक बिजली फ्री देने की घोषणा के साथ ही 150 यूनिट तक  3 रूपये प्रति यूनिट अनुदान एवं 150 से 300 यूनिट तक के उपभोक्ताओं को 2 रूपये प्रति यूनिट अनुदान देने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि कृषि विद्युत कनेक्शन मंे नौ वर्ष से अधिक की चली आ रही पेण्डेसी को खत्म करने कीे दृष्टि से 22 फरवरी 2022 तक के समस्त बकाया कृषि विद्युत कनेक्शन आगामी दो वर्षों में जारी करने की घोषणा की गई है।
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का मंत्री भाटी ने अपनी ओर से क्षेत्र की जनता की ओर आभार व्यक्त किया है।
भाटी ने कहा कि कृषि बजट को लेकर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ब्याज मुक्त फसली ऋण में आगामी वर्ष में 20 हजार करोड़ का प्रावधान किया है। 5 लाख नए कृषकों को ऋण दिए जायेंगे। जल संरक्षण के लिए 800 करोड़ की राशि का प्रावधान कर विभिन्न जिलों में 100 वाटर हार्वेस्टिंग व एनिकट का निर्माण होगा। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में 13 जिले लाभान्वित होंगे तथा 220 करोड़ की लागत से मिनी फूड पार्क का निर्माण होगा।

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विकासोन्मुखी है बजट: हर्ष
शहर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता एडवोकेट  हीरालाल हर्ष ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी  द्वारा राजस्थान विधानसभा में  पेश किए गए बजट को विकासोन्मुखी बजट बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया है। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा सरकार का निर्णय ऐतिहासिक है। हर्ष ने कहा कि  इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे तथा  मनरेगा में 25 दिनों का रोजगार बढ़ाना सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।उन्होंने कहा कि  पत्रकारों के अधीस्वीकरण की प्रक्रिया के सरलीकरण की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि यह बजट कांग्रेस की जनकल्याणकारी भावना के अनुरूप है। इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे।
खोले समृद्धि के द्वार खुशहाली हर वर्ग की ऐसा होता है पालनहार- यशपाल गहलोत
राजस्थान के लोकप्रिय और सभी वर्गों के हितैषी यसस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आज विधानसभा में राजस्थान के वर्ष 2022-23 के लिए पेश किया गया बजट सर्व वर्ग के लिए समर्पित बजट है । बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए  शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष यशपाल गहलोत ने कहा कि अशोक गहलोत द्वारा पेश किया गया बजट हर वर्ग को हर क्षेत्र को और हर उम्मीदों को पूरा करता हुआ बजट है बजट में युवाओ,महिलाओ,नोकरीपेशा, सरकारी कर्मचारियों, सेवानिवृत कर्मचारियों, व्यापारियों, मध्यमवर्गीय परिवारों, शिक्षा, स्वास्थ,सेवा, सुरक्षा, सड़क, ग्रामीण विकास, पशुधन, सबका समावेश और खासतौर से किसानों के लिए किए गए प्रावधान साबित करते है कि यह ऐसे पालनहार द्वारा पेश किया गया बजट है जो कि अपने आस पास के सभी सजीव और निर्जीव वस्तुओ की उपयोगिता और उनकी सहभगीता सुनिश्चित करता है, मुफ्त बिजली, महिला पुलिस, 1लाख 25 हजार नई नोकरियों, जनप्रतिनधियो और दूध उत्पादकों के मानदेय में बढ़ोतरी और खासतौर से सरकारी नोकरी में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करना, 5 लाख तक का बीमा फ्री करना, सभी सरकारी अस्पतालों में सम्पूर्ण इलाज फ्री करना हर विधानसभा के लिए सड़कों का नवनिर्माण और मरम्मत करना राजमार्गो को विस्तारित करना और सबसे बड़ी बात लोक कलाकारों के साथ साथ महिलाओ को मुफ्त मोबाइल इंटरनेट की सुविधा के साथ और उनकी सुरक्षा के लिए सायबर क्राइम पुलिस, सुरक्षा गार्डों किनयी भर्ती, मोबाइल पुलिस मतलब “हर हाथ शक्ति हर हाथ तरक्की”   का शानदार बजट है और ऐसा कोई संवेदशील व्यक्ति ही कर सकता है इस मामले में अशोक गहलोत जी ने साबित कर दिया है कि उनका साशन किसी एक व्यक्ति या समुदाय के लिए नही बल्कि प्रदेश के हर उस व्यक्ति और प्राणी के लिए है जो यहां जीवन यापन कर रहा है इस से बड़ा और ऐतिहासिक बजट नही हो सकता ।
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शहर कांग्रेस प्रवक्ता नितिन वत्सस ने कहा कि जयपुर को केंद्र बिंदु मानकर चले तो चारो कोणों में राजस्थान के अंतिम गाँव तक मे बैठे युवाओ, महिलाओ, पशुओ और जमीनों के साथ साथ खेतो में लहराने वाली फसलों को समर्पित बजट सम्पूर्ण भारत वर्ष के लिए नजीर पेश करता हुआ प्रतीत हो रहा है सही मायने में देश की तररकी करनी हो तो राजस्थान और उसके मुख्यमंत्री को रोल मॉडल मानकर कार्य किया जा सकता है हर एक कि मन की अभिलाषा को ध्यान में रख कर पेश किए गए इस ऐतिहासिक बजट का कोई मुकाबला नही हो सकता ।
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