किसानों से करें संवाद, समुचित मुआवजे का करें वितरण-गौतम

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बीकानेर,जिला कलक्टर ने भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किसानों को भुगतान वितरण कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी इस कार्य को प्राथमिकता पर लेते हुए शिविर, जनसुनवाई आदि के माध्यम से किसानों के साथ संवाद स्थापित करें और उन्हें भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देते हुए समझाइश करें। उन्होंने कहा कि यदि किसान 60 दिन बाद भी पैसा नहीं लेते हैं तो भुगतान कोर्ट में जमा करवा दिया जाए।
गौतम ने कहा कि पैसा भुगतान में देरी ना हो ताकि काश्तकारों को परेशानी ना आए तथा जो मुआवजा दिया जा चुका हैं उसका तुरंत म्यूटेशन करवाएं।
जिला कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को आयोजित राजस्व अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक में उन्होंने यह निर्देश दिए। जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने कहा है कि समस्त उपखंड अधिकारी उपखंड स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित कर विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रगति की बिंदुवार समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
उन्होंने कहा कि गिरदावरी की जांच समुचित तरीके से हो ताकि किसानों को फसल खराबे का उचित मुआवजा दिया जा सके। संवेदनशीलता से गिरदावरी करते हुए यह सुनिश्चित करें कि अंडररिर्पोटिंग ना हो। कम बारिश और टिड्डियों के कारण हुए फसल खराबे का पूर्ण ब्यौरा देते हुए गिरदावरी की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जीएलआर, एसएलआर की संख्या, उनमें पानी की आपूर्ति स्रोत आदि बिंदुओं की समीक्षा करें और जो भी नलकूप बंद पड़े हैं उन्हें प्राथमिकता से चालू करवाया जाए। अधिकारी यह देखें कि जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग द्वारा उपखंड में कितनी स्कीम स्वीकृत है और वर्तमान में वह किस स्थिति में है।  नहरी क्षेत्र में आने वाले ऐसे गांवों का चिन्हीकरण किया जाए जिनमें नहरी पेयजल आपूर्ति बंद कर भूजल स्रोतों से आपूर्ति की जा रही है। साथ ही उपखंड स्तर पर कितने               कृषि कनेक्शन बकाया है तथा सौभाग्य योजना के तहत ऐसे कितने कनेक्शन दिए जाना बाकी है जिनके डिमांड नोट जमा हो चुके हैं, इसकी रिपोर्ट दें।
जिला कलेक्टर ने कहा कि यदि किसी स्थान पर ट्रांसफार्मर की कमी है, तो इसकी सूचना तुरंत भिजवाई जाए ताकि व्यवस्था की जा सके। जिला कलक्टर ने कहा कि मीटर रीडिंग में अनियमिता, ढीले तार आदि के संबंध में व्यापक तौर पर शिकायतें मिल रही है, उपखंड अधिकारी अपने पटवारी, ग्राम सेवक को इस संबंध में सर्वे के लिए निर्देशित करें ताकि जमीनी स्तर पर रियलिटी चेक हो सके और ढीले तारों को कसवाने की कार्यवाही करवाई जा सके।
गौतम ने कहा कि उपखंड अधिकारी ब्लॉक सीएमएचओ के साथ बैठक कर देखें कि उपखंड स्तर पर यदि कुछ अस्पतालों में डॉक्टर अधिक है तो उनका रैशनलाइजेशन कर दूसरे स्थान पर लगाया जाए ताकि लोगों को अधिक से अधिक समुचित चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाई जा सके।
गुणवत्ता पूर्वक हो पैच वर्क
बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता से पैच वर्क की तकनीकी जानकारी उपखंड अधिकारियों को दिलवाई। गौतम ने कहा कि उपखंड अधिकारी उपखंड स्तर पर चल रहे पैच वर्क कार्यों का नियमित मॉनिटरिंग करें और देखें कि पैच वर्क कार्य में कोई अनियमितता नहीं हो रही है । उन्होंने कहा कि संपूर्ण कार्य गुणवत्ता पूर्ण तरीके से समय पर पूर्ण किए जाए। गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्कूल, मंदिर, पीएचसी, सीएचसी जैसे केंद्रों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए अधिकारी आवश्यक सड़कों के प्रस्ताव समय पर भिजवाए। साथ ही स्थानीय स्तर पर इस बात का सत्यापन किया जाए कि ऐसी कोई सड़क छूटे नहीं।  जिला कलक्टर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा विकास पथ निर्माण के प्रस्ताव मांगे गए हैं। उन्होंने बताया कि विकास पथ के तहत 500 मीटर से लेकर 1.50 किलोमीटर तक की कंक्रीट ब्लॉक सड़क का निर्माण करवाया जाने का प्रावधान है। इसके तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक कार्य के प्रस्ताव मांग गए हैं। इस योजना के तहत झझू,  कक्कू, खाजूवाला, लूणकरणसर और श्रीडूंगरगढ़ के ऊपनी ग्राम में सड़क निर्माण के लिए प्रस्ताव भिजवाए जा रहे हैं। गौतम ने डीएलपी दरों के तहत आने वाली सड़कों की सूची सभी उपखंड अधिकारियों को भिजवाने के निर्देश देते हुए कहा कि दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में सड़कों के किनारों को सही करवाने के लिए मनरेगा के तहत कार्य प्रारंभ करवाया जाए।
आरसीएमएस पर नियमित रूप से करें अपडेशन
जिला कलक्टर गौतम ने कहा कि आरसीएमएस पोर्टल पर विभिन्न योजनाओं की प्रगति की रिपोर्ट का नियमित रूप से अपडेट किया जाए। अधिकारी स्वयं आरसीएमएस पोर्टल को खोल कर देखें ताकि वह आवश्यकता अनुसार अपने अधीनस्थ को इस संबंध में निर्देशित कर समुचित रिपोर्टिंग करवा सके। गौतम ने सभी उपखंड अधिकारियों को नियमित रूप से कोर्ट में बैठने के निर्देश देते हुए कहा कि जो भी पुराने केस बकाया हैं उन्हें प्राथमिकता से गुणवत्ता पूर्वक निस्तारित किया जाए। ऐसे प्रकरण जो बहस में है उन्हें जल्दी-जल्दी तारीख देखकर डिस्पोजल करें। रूपांतरण, इजराय जैसे प्रकरणों में रास्तों आदि के नियमों की पालना करते हुए प्रकरण निस्तारित हों। जिला कलक्टर ने कहा कि कोर्ट की साख बहुत जरूरी है ताकि लोगों में भरोसा बने। उन्होंने उपखंड अधिकारियों से दोहरा आवंटन के प्रकरणों का भी प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) ए एच गौरी, प्रशिक्षु आईएएस अभिषेक सुराना सहित जिले के समस्त उपखंड अधिकारी तहसीलदार और अन्य विभागों के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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