जिला प्रभारी डोटासरा ने किया बीकानेर का दौरा , उठाए ये बड़े कदम

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जिला प्रभारी एवं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अधिकारी जनता के लिए दरवाजे खुले रखें। डोटासरा ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक में यह बात कही। राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डा बी डी कल्ला, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, खाजूवाला विधायक गोविंद राम मेघवाल, जिला प्रमुख मोडाराम ने सरकार के विकास कार्यों, उपलब्धियों को दर्शाती जिला दर्शन विकास पुस्तिका का विमोचन किया।
प्रभारी मंत्री ने जिलाधिकारियों की बैठक में कहा कि अधिकारी प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे आमजन की परिवेदना सुनें ताकि आम आदमी अपनी समस्या को लेकर बेझिझक संपर्क कर सके। डोटासरा ने कहा कि डीएलओ स्वयं पूरी तैयारी करके बैठक में उपस्थित हों। विभागीय अधिकारी अपने विभाग के सभी मुद्दों पर अधीनस्थ से चर्चा करें और जो भी जायज और होने वाले कार्य हो उन्हें बिना किसी देरी के तुरंत संपादित करवाया जाए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि यदि निचले तर पर अधिकारियों के द्वारा कोई परिवेदना नहीं सुनी जाती है तो ऐसे प्रकरण विजिलेंस कमेटी में लें और तुरंत एक्शन हो । सतर्कता कमेटी में निस्तारित होने वाले प्रकरणों की मॉनिटरिंग वे स्वयं करेंगे। बैठक की अक्षरशः अनुपालना रिपोर्ट आनी चाहिए।  यदि किसी विभाग से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो जिला कलेक्टर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करें।
जनसुनवाई को दें प्राथमिकता
मंत्री ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी और जनप्रतिनिधि दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। आपसी समन्वय रखते हुए काम करने से ही जनता की मदद हो सकेगी। राज्य सरकार जन सुनवाई के लिए शीघ्र ही नया सर्कुलर जारी करेगी। आम आदमी की समस्या को सुनने में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। अधिकारियों को जो भी ज्ञापन मिले उसे गंभीरता से लें और संबंधित विभाग तक कार्यवाही के लिए पहुंचाया जाए। प्रभारी मंत्री ने बैठकों के दौरान सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाने की बात भी कही।
एसीडी जांच में गए पट्टों के प्रकरण का शीघ्र होगा निस्तारण
प्रभारी मंत्री ने कहा कि 2012 से 2014 के बीच प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत बनाए गए पट्टों की जांच प्रक्रिया शीघ्र पूरी करवा कर लोगों राहत दी जाएगी। बैठक के दौरान ही डोटासरा ने सम्बंधित प्रमुख शासन सचिव से दूरभाष पर बात कर प्रकरण की जानकारी दी और कहा कि इस प्रकरण से 30,000 से अधिक लोग प्रभावित है। जांच 2014 से लंबित है और जांच में जो भी फैसला हो उस पर तुरंत कार्रवाई कर आमजन को राहत प्रदान की जाए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि आरयूआईडीपी के जो काम बकाया है वे तय समय में पूरे हो, निर्धारित समय पर काम नहीं होते हैं तो संबंधित कंपनी के विरुद्ध पेनल्टी लगाई जाए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि नहर के टेल एंड तक पानी पहुंचे इसके लिए नियमित फील्ड निरीक्षण हो। अगले 1 माह में इस संबंध में तकनीकी समाधान के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
आईजीएनपी पर गश्त करते इंजीनियर के साथ दुव्र्यवहार मामले में प्रभारी मंत्री ने अगले 7 दिनों में गिरफ्तारी की कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक को दिए। उन्होंने कहा कि यदि अगले 7 दिनों में गिरफ्तारी नहीं होती है तो संबंधित एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएं।
मजदूर को मिले पूरी मजदूरी
गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मजदूर को पूरी मजदूरी मिले इसके लिए अधिकारी फील्ड में जाकर अतिरिक्त प्रयास करें और यदि किसी प्रकार की मिलीभगत पाए ता कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि नई पंचायत समिति भवन के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया हेतु अधिकारी संबंधित जनप्रतनिधियों से मिल,ें नई ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन हेतु भी स्थान तय किए जाएं। बीडीओ को इस संबंध में स्पष्ट टास्क दें। नई ग्राम पंचायतों के खाता ट्रांसफर आदि मुद्दों को अभियान के रूप में लेते हुए काम किया जाए।
प्रभारी मंत्री ने ऊर्जा व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री और डॉ बी डी कल्ला और उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी के साथ जिले में कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की। प्रभारी मंत्री ने खाजूवाला में जिन गांवों में पानी की किल्लत रहती है वहां नई स्कीम बनाकर जल्द से जल्द कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर जो भी मुद्दा है अधिकारी स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ समन्वय करते हुए उसे समाधान की तरफ ले जाएं। स्टेटस रिपोर्ट स्थानीय प्रतिनिधि को भी पहुंचाई जाए। बिजली, पानी, सड़क सहित विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने निर्देश दिए कि विद्युत विभाग एग्रीकल्चर प्रकरण को सीवीआर अनिवार्य रूप से 20 प्रतिशत पर ही समझौता समिति में लें।
बैठक में ऊर्जा और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ बी डी कल्ला ने नए बनने वाले जीएसएस के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया को अगले 1 सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के डिमांड नोटिस जमा है, उनको कनेक्शन देने के लिए यदि कोई तकनीकी दिक्कत आती है तो उच्च स्तर पर अवगत करवाया जाए । करमीसर में पंचायत भवन की जमीन पर मालिकाना हक के संबंध में राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजं,े निगम इस संबंध में अपने स्तर पर कोई निर्णय नहीं लें। कल्ला ने कहा कि शहर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए जनसंख्या के अनुपात में वार्ड वाइज सफाई कर्मचारी नियुक्त करें, पूरे शहर को सैनिटाइज करवाएं। बैठक के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने वल्लभ गार्डन रोड पर कटान मामले में शीघ्र कार्रवाई करने की बात कही। जिला कलेक्टर इस मामले में नगर विकास न्यास सचिव और संबंधित अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण करें और जो भी आवश्यक कार्यवाही हो शीघ्र की जाए। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कोलायत क्षेत्र में फेल हुए ट्यूबवेल के स्थान पर नए ट्यूबवेल की सूची के प्रस्ताव अगले 10 दिन में भिजवाने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रभारी सचिव आलोक गुप्ता ने कहा कि जिला स्तरीय अधिकारी सरकार द्वारा जारी किए जा रहे नए सर्कुलर को गंभीरता से पढे़ और उनकी अनुपालना करते हुए जनता को नियमानुसार राहत दें। बैठक में जिला कलक्टर नमित मेहता ने बताया कि वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण पर जिले में स्थिति नियंत्रण में है। सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं और जागरूकता का अभियान भी नियमित रूप से चलाया जा रहा है। बैठक में पुलिस अधीक्षक प्रह्लाद सिंह कृष्णिया ने जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत की।
जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन
सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय बीकानेर द्वारा सरकार की उपलब्धियों को संकलित कर प्रकाशित करवाई गई जिला दर्शन पुस्तिका के विमोचन अवसर पर प्रभारी मंत्री डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार ने गत 2 वर्षों में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद गरीब, वंचित, कमजोर सहित आमजन को पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। 80 से अधिक कॉलेज खोले गए हैं। 8 हजार से ज्यादा पेयजल स्कीम स्वीकृत की गई है। 5000 गांवों को फ्लोराइड मुक्त बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है 2 लाख से अधिक किसानों के ऋण माफ किए गए हैं। सरकार प्रदेश के विकास में कोई कोर कसर नहीं रखेगी।
डाॅ कल्ला ने कहा कि जिले में भी आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में अहम फैसले लिए गए हैं। आमजन की समस्याओं को सुनना सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकार जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए कृत संकल्पित है। प्रत्येक वर्ग का कल्याण , त्वरित फैसले और जनता की सुनवाई करते हुए प्रदेश के विकास की नई इबारत लिखी जाएगी।
उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि एक लोक कल्याणकारी सरकार के रूप में आम आदमी की समस्याओं को दूर करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इस संबंध में किसी प्रकार की लापरवाही किसी भी स्तर पर अस्वीकार्य है। बैठक में खाजूवाला विधायक गोविंद राम मेघवाल ने खाजूवाला क्षेत्र में पानी की समस्या, बिजली, स्कूल सहित विभिन्न मुद्दों  पर स्थिति की जानकारी ली । इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन ए एच गौरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर) सुनीता चैधरी, नगर विकास न्यास सचिव  मेघराज सिंह मीना, नगर निगम आयुक्त पंकज शर्मा, सीएमएचओ डॉ बीएल मीना सहित संबंधित विभागों के अधिकारी तथा जनप्रतिनिधि मदन मेघवाल, यशपाल गहलोत आदि उपस्थित थे।

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