जयपुर: राजस्थान में किसानों के लिए भंडारण क्षमता की अब कोई कमी नहीं होगी. किसान सही समय पर उचित उपज का भंडार कर सकेगा. क्योंकि गहलोत सरकार सहकारी समितियों में गोदाम बनाने जा रही है. सरकार के इस फैसले से प्रदेश के किसानों को बड़ा फायदा होगा.
17 करोड़ की लागत से बनेंगे गोदाम
राजस्थान सरकार की प्राथमिकता है कि प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति में गोदामों हो.इसके लिए सरकार अब 26 जिलों में 17 करोड़ की लागत से गोदामों का निर्माण करेगी. प्रदेश में 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के लिए प्रति समिति 12 लाख रूपए और 20 क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के लिए प्रति समिति 25 लाख रूपये व्यय होंगे. इस प्रकार 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के लिए 12 करोड़ रूपए और 20 क्रय-विक्रय सहकारी समितियों पर 5 करोड़ रूपये खर्च होंगे.
इन सहकारी समितियों में बनेंगे गोदाम
सहकारिता रजिस्ट्रार मुक्तानन्द अग्रवाल ने बताया कि प्रतापगढ़़ जिले में 12 ग्राम सेवा सहकारी समितियों, भीलवाड़ा में 8, बीकानेर और श्रीगंगानगर में 7, कोटा और जयपुर में 6, बारां एवं बाड़मेर में 5, उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, झुंझुनूं और दौसा में 4-4, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर और पाली में 3-3, बूंदी, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, चूरू एवं हनुमानगढ़ में 2-2, सीकर, अलवर और टोंक जिले में 1-1 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 मीट्रिक टन के गोदाम निर्मित होंगे.
क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में भी बढेंगे गोदाम
इसके अलावा पाली, श्रीगंगानगर और बारां जिले की 3-3 क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में, टोंक, बूंदी एवं बांसवाड़ा में 2-2 और कोटा, डूंगरपुर, बाड़मेर, सीकर और अलवर जिले की 1-1 क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में 250 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम बनाए जाएंगे.