गहलोत सरकार ने बिजली पेनल्टी को लेकर किसानों को दी बड़ी राहत

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जयपुर. कोविड-19 महामारी को देखते हुए अशोक गहलोत सरकार ने किसानों को बिजली बिलों पर लगने वाली पेनल्‍टी और वीसीआर में राहत देने का फैसला किया है. इस निर्णय से किसानों को कोविड काल में कृषि कनेक्शन के बिल जमा नहीं करने पर पेनल्‍टी में राहत मिलेगी. 31 अक्टूबर तक कृषि बिजली बिल का बकाया जमा करवाने पर पेनाल्टी में शत प्रतिशत छूट मिलेगी. बीपीएल उपभोक्ताओं और लघु श्रेणी के घरेलू उपभोक्ताओं को भी पेनल्टी में छूट की सुविधा मिलेगी.

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वहीं किसान अब वीसीआर की 20 प्रतिशत राशि जमा कराने पर कृषि उपभोक्ता के प्रकरण को वीसीआर कमेटी के सामने पेश कर सकेगा. सीएम अशोक गहलोत ने ऊर्जा विभाग की बैठक में किसानों की बिजली से जुड़े कई फैसले किए हैं.

31 दिसंबर कनेक्शन पर लोड बढ़वा सकेंगे
किसान अपने कृषि कनेक्शन के स्वीकृत लोड को बिना अतिरिक्त राशि जमा करवाए बढ़ा सकेंगे. किसान कृषि कनेक्शन की इस स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना का लाभ 31 दिसंबर तक उठा सकेंगे. कोविड-19 महामारी के दौर में किसानों की मांग को देखते हुए सीएम ने इसके निर्देश दिए हैं. सीएम ने 2020-21 के बजट में घोषित 50 हजार कृषि बिजली कनेक्शनों को पूरा करने के लिए बूंद-बूंद सिंचाई योजना के तहत प्राप्त आवेदनों के साथ-साथ नए आवेदन प्राप्त करने और प्राथमिकता के आधार पर सामान्य श्रेणी के मांग पत्र जारी कर कनेक्शन देने के निर्देश दिए हैं.

20 फीसदी पैसा जमा करवाकर समझौता कमेटी में जा सकेंगे
कांग्रेस की फीडबैक बैठकों में वीसीआर का मुद्दा प्रमुखता से उठने के बाद कृषि कनेक्शनों पर बिजली चोरी की वीसीआर में राहत दी गई है. वीसीआर की 20 प्रतिशत राशि जमा कराने पर कृषि उपभोक्ता के प्रकरण को वीसीआर कमेटी के सामने पेश किया जा सकेगा. इसके अलावा तय की गई राशि की 50 प्रतिशत राशि एकमुश्त जमा कर वीसीआर प्रकरण का सम्पूर्ण निस्तारण किया जा सकेगा.

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