बजरी माफिया पर नकेल कसने के लिए गहलोत सरकार ने उठाया बड़ा कदम

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जयपुर. गहलोत सरकार (Gehlot government) ने प्रदेश में अवैध खनन पर अब तक उठाए गए कदमों से आशातीत सफलता नहीं मिलने पर अब नए प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है. राज्य सरकार प्रदेश में अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए अब ड्रोन के उपयोग जैसे आधुनिक साधनों के उपयोग की संभावना तलाशी जा रही है. सरकार की इस कवायद के पीछे बजरी माफियाओं पर अंकुश लगाना है. राज्य सरकार प्रदेश में बजरी सहित अन्य खनिजों के अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने और राजस्व छीजत को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है. एसीएस माइंस सुबोध अग्रवाल ने बताया कि अवैध खनन को रोकने के लिए सतर्कता प्रकोष्ठ को सशक्त बनाया जाएगा. वहीं, कारगर निगरानी के लिए तकनीक का प्रयोग करते हुए ड्रोन के उपयोग जैसे आधुनिक साधनों के उपयोग की संभावना तलाशी जा रही है.

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रॉयल्टी ठेकों की नीलामी ई-ऑक्शन से होगी
राजस्व बढ़ोतरी और पारदर्शी व स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए रॉयल्टी ठेकों की नीलामी ई-ऑक्शन के माध्यम से की जाएगी. प्रदेश के रॉयल्टी ठेकों की नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी व निष्पक्ष बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधान खनिजों के नीलामी के ऑनलाइन एमएसटीसी पोर्टल पर ई-नीलामी की व्यवस्था की गई है. इससे देश-दुनिया में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति इस ई-नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा ले सकता है. ई-नीलामी की इस ऑनलाइन व्यवस्था में कोई व्यक्ति या फर्म खान विभाग में पंजीकृत नहीं होने की स्थिति में राशि जमा कराकर नीलामी में हिस्सा ले सकेगी और 15 दिवस में पंजीकरण की कार्यवाही पूरी कर सकेगी.

सरकार का फोकस अधिक राजस्व पर
एसीएस माइंस सुबोध अग्रवाल ने बताया कि समयवद्ध कार्ययोजना बनाकर बकाया राजस्व की वसूली करने के निर्देश दिए. कोविड-19 के कारण प्रभावित खनन गतिविधियां अब समूचे प्रदेश में पूरी गति से शुरु हो गई है, जहां कोविड से पहले करीब साढ़े तीन हजार श्रमिक खनन गतिविधियों से जुड़े हुए थे वहीं अब करीब पांच हजार जुड़ गए हैं. उन्होंने लंबित रॉयल्टी एवं एक्सेस रॉयल्टी ठेकों के नीलामी में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो सके.

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