सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को दिया दिवाली तोहफा , जानें कैबिनेट के अहम फैसले

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नई दिल्ली. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट दिया है. बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक में इन 11 लाख से 27000 ज्यादा को सरकार ने प्रोडक्टिव लिंक इंसेटिव देने का फैसला किया गया. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी.

अनुराग ठाकुर ने बताया कि रेलवे के 11.27 लाख कर्मचारियों को 1,832 करोड़ रुपये का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाएगा. यह 78 दिनों का बोनस होगा और इसकी अधिकतम सीमा 17,951 रुपये होगी. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022 को मंजूरी दे दी है, जो बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में संशोधन करना चाहता है. इसमें 97वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधान शामिल होंगे.

वहीं रसोई गैस के दाम को लेकर अनुराग ठाकुर ने  बताया कि LPG के दाम दुनिया में बढ़े हैं. कई देशों में 300 फ़ीसदी तक दाम बढ़े है, उसके मुक़ाबले भारत में अब भी यह कम है. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑयल कंपनियों ने जून 2020 से 22 तक 22 हज़ार करोड़ का जो ख़र्चा वहन किया है, वो वन टाइम ग्रांट देने का फ़ैसला लिया गया है. हमने दाम को स्थिर करने के लिए और इस 22 हज़ार करोड़ रुपये का बोझ जनता पर न पड़े, इसके लिए कई कदम उठाए हैं.

उन्होंने कहा, ‘पेट्रोल-डीज़ल में सरकार ने केंद्रीय करों में कमी की थी और बीजेपी शासित राज्यों ने भी कमी की थी… और समय-समय पर भारत सरकार ने कई कदम उठाये हैं. हम तेल बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं और पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल की बढ़ी क़ीमतें किसी से छिपी नहीं है.’

अनुराग ठाकुर ने बताया कि गुजरात में दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट पर पीपीपी मोड़ के तहत कंटेनर टर्मिनल और मल्टीपर्पज कार्गो बनेगा, जिस पर 5883 करोड़ रुपये खर्च होगा. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पीएम डिवाइन योजना के तहत उत्तर पूर्वी के लिए 6600 करोड़ रुपये को मंज़ूरी दे दी गई है. उन्होंने कहा, ‘पिछले 70 साल में जो काम होना था, वो नहीं हुआ. पीएम ने लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट में बदला और इसी के तहत पीएम डिवाईन योजना को मंजूरी दी गई है.

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