किसानों के लिए भी लागू होगा ‘ईज ऑफ लिविंग’ – निर्मला सीतारमण

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सरकार के प्रत्येक कार्य एवं योजना के केन्द्र में ”गांव, गरीब और किसान होने का दावा करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली का कनेक्शन और स्वच्छ ईधन आधारित रसोई सुविधा होगी। वित्तमंत्री ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 का आम बजट पेश करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा, ”हम जो भी करते हैं, सरकार के प्रत्येक कार्य एवं प्रत्येक योजना के केन्द्र में गांव, गरीब और किसान होता है।

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उन्होंने कहा कि जो लोग कनेक्शन नहीं लेना चाहते, उन्हें छोड़कर 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली कनेक्शन और स्वच्छ ईधन आधारित रसोई सुविधा होगी। सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 80,250 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से 1,25000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। वित्तमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2019-20 से 2021-22 तक पात्रता रखने वाले लाभार्थियों को 1.95 करोड़ मकान मुहैया कराये जाएंगे। इनमें रसोई गैस, बिजली एवं शौचालयों जैसी सुविधा होगी।

अपने पहले बजट भाषण में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों को महत्व कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश करने करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर इंफ्रस्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर निवेश किया जाएगा। हमारी सरकार किसानों की जिंदगी में बदलाव लाने वाले प्राइवेट इंटरप्रिन्योरशिप को भी सपोर्ट करेगी।

साथ ही भारत सरकार किसानों के साथ मिलकर बांस उत्पादन और टिंबर के जरिए नवीनीकरण ऊर्जा का उत्पादन किया जा सके। उन्होंने कहा, ‘हम अन्न दाता को ऊर्जा दाता क्यों नहीं बना सकते। निर्मला सीतारमण ने कहा कि ईज ऑफ डुईंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग किसानों के लिए भी लागू होगा।

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