प्रभारी मंत्री डोटासरा ने बीकानेर में ली समीक्षा बैठक , दिए ये निर्देश

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प्रभारी मंत्री डोटासरा ने बीकानेर में ली समीक्षा बैठक , दिए ये निर्देश mr bika fb post

बीकानेर। शिक्षा मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अधिकारी आमजन से जुड़े मामलों और जनसहभागिता से संबंधित योजनाओं में जनप्रतिनिधियों की अनिवार्य रूप से राय लें।
डोटासरा ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। पूर्व में आयोजित समीक्षा बैठक के निर्देशों के अनुपालना रिपोर्ट लेते हुए डोटासरा ने कहा कि जन सहभागिता की प्रत्येक योजना में विधायक, सांसद और सरपंचों को शामिल करते हुए चर्चा करें। जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ही ऐसी योजनाओं को सफल बनाया जा सकता है।
डोटासरा ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत  विलेज वॉटर सैनिटेशन कमेटी के जरिए धरातल स्तर पर सरपंचों का सहयोग लेते हुए स्कीम तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि क्षेत्र की समस्याओं को बारीकी से समझते हैं और इस कारण योजनाओं के एक्शन प्लान बनाने से लेकर लागू करवाने तक में उनकी सकारात्मक भूमिका होती है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत घर-घर कनेक्शन के दौरान गांव में सड़कें ना टूटे इस दिशा में प्रयास किए जाएं, साथ ही सड़कों  की मरम्मत के संबंध में विशेष प्रावधान भी रखें।

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 3 दिन में जनप्रतिनिधियों को भिजवाएं स्टेट्स रिपोर्ट
डोटासरा ने कहा कि अधिकारी नियमित रूप से जनप्रतिनिधियों के संपर्क में रहें तथा जनहित के प्रत्येक कार्य और योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट से जनप्रतिनिधियों को हर महीने अवगत करवाया जाए।
प्रभारी मंत्री ने गर्मी तथा नहरबंदी के दौरान जिले में पेयजल आपूर्ति के लिए बनाए गए कंटीन्जेसी प्लान की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए स्वीकृत राशि का पूरा उपयोग हो, इसके लिए आपात प्लान के बारे में संबंधित क्षेत्र के विधायक से भी सूचना साझा की जाए। बैठक में  बताया गया कि जिले के लिए नहर बंदी के दौरान 7 करोड़ रुपए के वैकल्पिक प्लान की व्यवस्था की गई है। प्रभारी मंत्री ने सड़क निर्माण  स्वीकृति और बजट जारी हो चुके के कार्यों को प्राथमिकता से गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बिजली के पोल गिरने की समस्याओं का हों त्वरित निस्तारण
डोटासरा ने कहा कि आंधी और तूफान के चलते विद्युत पोल गिरने की शिकायतों पर तुरंत एक्शन हों। स्पेशल टीम लगाकर ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई की जाए। प्रभारी मंत्री ने नहरबंदी के दौरान पेयजल भंडारण और इसके वितरण की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि नहरबंदी के दौरान पानी चोरी रोकने के लिए गश्त बढ़ाएं।

जन सुनवाई को लेकर गंभीर है राज्य सरकार
डोटासरा ने कहा कि सुशासन की स्थापना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसके मद्देनजर जनसुनवाई के पैटर्न में बदलाव किया गया है। सरकार द्वारा लागू की नई व्यवस्था के अनुसार पहले शुक्रवार को जिला स्तर पर, दूसरे और तीसरे गुरुवार को क्लस्टर व ग्राम पंचायत स्तर तथा अंतिम शुक्रवार को उपखंड स्तर पर जन सुनवाई होगी।  जनसुनवाई में इनमें स्थानीय विधायक, प्रधान सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे।

डोटासरा ने चांदमल बाग में गंदे पानी की समस्या के समाधान के लिए बनने वाली डीपीआर पर आरयूआईडीपी को सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करते हुए न्यास को कार्य को जल्द प्रारंभ करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने सीवरेज कनेक्शन लाइन से घर-घर कनेक्शन कार्य की समीक्षा कर इसे जल्द पूरा करवाने के निर्देश दिए।

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