जिला कलेक्टर ग्रामीण विकास योजनाओं की वीसी में दिए निर्देश

जिला कलेक्टर ग्रामीण विकास योजनाओं की वीसी में दिए निर्देश  जिला कलेक्टर ग्रामीण विकास योजनाओं की वीसी में दिए निर्देश gramin vikas

बीकानेर,   जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जिले में एक भी पात्र व्यक्ति आगामी सूची में योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे, इसके लिए विकास अधिकारी विशेष संवेदनशीलता रखते हुए पात्र का आधार अपलोड करवाएं जिससे आने वाले समय में उस व्यक्ति को योजना का लाभ मिल सके।
मेहता बुधवार को राजीव गांधी सेवा केन्द्र में वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से जिले के विकास अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान पंचायत समितिवार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।  जिला कलक्टर ने कहा कि विकास अधिकारियों की अतिरिक्त सतर्कता और संवेदनशीलता से किसी गरीब के घर का सपना साकार हो सकता है। अतः सभी विकास अधिकारी अपने क्षेत्र में पात्रों के नाम आगामी सूची में जुड़वाने का कार्य प्राथमिकता पर रख कर करें।
मनरेगा श्रमिकों का लक्ष्य हासिल करें
जिला कलेक्टर ने कहा कि मानसून के चलते मनरेगा में नियोजित श्रमिकों की संख्या में कमी आई है। पंचायत समिति वार श्रमिक लक्ष्य देते हुए उन्होंने कहा कि सभी पंचायत समितियों में मनरेगा श्रमिकों का लक्ष्य हासिल हो, यह सुनिश्चित किया जाए। कोई भी ऐसी ग्राम पंचायत नहीं हो, जिसमें श्रमिक संख्या शून्य हो। उन्होंने निर्देश दिए कि मनरेगा कार्यों पर वेज रेट बढे़ तथा महिला मेट की नियुक्ति की जाए। उन्होंने कहा कि जो पुरूष मेट काम नहीं कर रहें हैं, उन्हें हटाते हुूए महिला मेट को नियुक्त करें। उन्होंने महिला मेट के प्रशिक्षण के बारे में भी जानकारी ली।
बीएडीपी के बकाया काम पूर किए जाए
जिला कलेक्टर ने कहा कि सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष 2019-20 से पहले के  जो भी काम है वह अगले एक माह में पूरे कर लिए जाएं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जारी कार्यों की प्रगति रिपोर्ट और पूर्ण कार्यों की पूर्णता रिपोर्ट समय पर भेज दी जाए जिससे फंड यूटिलाइजेशन की नियमित मॉनिटरिंग होती रहे।
माॅडल टायलेट का कार्य शीध्र पूरा हो-उन्होंने कहा कि जिले में स्वीकृत माॅडल टायलेट में से 31 कार्य शुरू किए गए है, जिनका काम पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि 10 सितम्बर तक इनका निर्माण पूरा हो जाना चाहिए। साथ ही अधूरे सामुदायिक शौचालयों का काम भी समय पर पूरा हो। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 100 सार्वजनिक शौचालयों की स्वीकृतियां जारी की गई है, जिन्हें 30 सितम्बर तक बनाना है। इन शौचालयों का निर्माण बस स्टैण्ड, अनुसूचित जाति के मौहल्ले में सार्वजनिक जगह पर बनाने है। इनके निर्माण कार्यों पर काॅविड 19 से प्रभावित मजदूरों और प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने में प्राथमिकता दी जाए।
टेक्निकल सेक्शन जारी करते समय हो जवाबदेही तय
जिला कलेक्टर ने कहा कि टेक्निकल सैंक्शन जारी करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि मौके पर किसी तरह का विवाद नहीं हो तथा कार्य फिजीबल हो। उन्होंने सांसद और विधायक निधि के कार्यों की समीक्षा करते हुए बकाया काम पूरे करने के निर्देश दिए और कहा कि अधिकारी नियमित रूप से मौके पर भ्रमण कर मॉनिटरिंग करते हुए यह सुनिश्चित करें कि कार्य की गुणवत्ता के साथ किसी भी तरह का समझौता ना हो।
वितरित हो जाए जन आधार कार्ड
जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले में समस्त जन आधार कार्ड वितरित हो जाए। विकास अधिकारी अपने के क्षेत्र ई मित्र संचालकों के साथ समन्वय करते हुए यह कार्य सुनिश्चित करवाएं। जहां वितरण प्रतिशत कम हैं वहां व्यक्तिगत सम्पर्क कर कार्ड वितरित करवाए जाएं। साथ ही जो ई-मित्र संचालक जनआधार का कार्य समय पर नहीं कर, रहे, उन्हें निलंबित किया जाए।
मेहता ने कहा कि अगले 15 दिन में सभी विकास अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में भूमि आवंटन से जुड़े प्रस्ताव भिजवाएं। सभी बीडीओ जन सूचना पोर्टल से जुड़ी सूचनाएं निर्धारित समय पर अपलोड करवाते हुए यह सुनिश्चित करें कि जो भी कार्य दिए गए हैं वे निर्धारित समय में पूरे हो जाएं।
जिला कलक्टर मेहता ने कहा कि कोविड को लेकर सभी बीडीओ सभी नियमों की गंभीरता से लेते हुए अनिवार्य रूप से पालना करवाएं। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नरेन्द्र पाल सिंह, मनरेगा अधिशाषी अभियन्ता मनीष पूनिया, बीएडीपी एक्सईएन यशपाल पूनिया, प्रभारी एसबीएम (आर) ऋतुराज मेहला सहित वीसी के माध्यम से जिले के विकास अधिकारी उर्पिस्थत थे।

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