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Rajasthan News: गहलोत कैबिनेट बैठक में हुए कई अहम फैसले , भर्तियों में मिलेगी छूट

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक कई महत्वपूर्ण फैसले हुए. बैठक में ईआरसीपी निगम को सुदृढ़ करने और जैसलमेर में निवेश को बढ़ावा देने, विभिन्न सेवा नियमों में छूट देने,  सशस्त्र अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों की मृत्यु और अन्य  परिस्थितियों में रोजगार देने संबंधित प्रस्ताव पर अहम निर्णय लिए गए हैं. इसके साथ ही राज्य कार्मिकों और बालिका छात्रावासों के लिए भी अहम फैसले हुए. बैठक में नवीन राजस्थान स्टार्टअप नीति-2022 का भी अनुमोदनकिया गया.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई कैबिनेट बैठक में राजस्थान स्टार्टअप नीति-2022 का अनुमोदन किया गया. साथ ही ERCP के लिए भूमि हस्तांतरण, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राज्य सरकार की इंजीनियरिंग सेवा में भी मौका देने, शहीदों के आश्रितों को अनुकंपात्मक सरकारी नौकरी देने जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए.

CMR में गहलोत कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय हुए:- 

ईआरसीपी को लेकर मंत्रिमंडल में अहम निर्णय- 

– मंत्रिमंडल ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए मुफ्त भूमि हस्तांतरण का अहम निर्णय लिया.

– ईआरसीपी निगम को जल संसाधन विभाग/सीएडी/आईजीएनडी/एसडब्ल्यूआरपीडी के स्वामित्व की अनुपयोगी भूमि और भूमि से संबंधित सम्पत्तियों के मुफ्त हस्तानांतरण का किया अनुमोदन.

– हस्तांतरित भूमि का प्रबंधन/बेचान/लीज/अन्य उपयोग में लिया जाकर प्राप्त शत-प्रतिशत आय का उपयोग निगम के कार्यों के लिए होगा.

– प्रदेश के 13 जिलों (झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक) के लिए पेयजल के साथ-साथ सिंचाई की भी परियोजना है ERCP.

नई राजस्थान स्टार्टअप नीति-2022 का अनुमोदन:- 

– इस नीति से प्रदेश के स्टार्टअप, उद्यमशील स्टूडेंट्स, ग्रामीण स्टार्टअप्स और संस्थानिक इन्क्यूबेशन सेंटर्स को होगा फायदा.

– बजट  2020-21 में आईस्टार्ट कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए नीति लागू करने संबंधित घोषणा की गई थी.

मिलेगी अनुकंपात्मक नियुक्ति:- 

– कैबिनेट ने शहीदों के आशिकों को अनुकंपात्मक सरकारी नौकरी देने के नियम का दायरा बढ़ाया.

– इसके तहत बैटल कैजुअल्टी, फिजिकल कैजुअल्टी के आश्रितों को या स्थायी रूप से अशक्त सशस्त्र बल सेवा कार्मिकों और पैरा मिलिट्री (बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, कोस्ट गार्ड) कार्मिकों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 2002 में प्रस्तावित संशोधन को मंजूरी दी.

– अब शहीद परिवार तथा उक्त सेवाओं के स्थायी रूप से अशक्त कार्मिकों के आश्रित सदस्यों को पे-लेवल 10 तक के पदों पर नियुक्तियाँ मिलेंगी.

कार्मिकों पर लघु शास्ति पर एसीपी आगामी देय तिथि को मिल सकेगी:- 

– कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी.

– इसमें राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत कर्मचारी को दी गई लघु शास्तियों के मामलों में एसीपी में दुष्प्रभाव  को किया समाप्त.

पर्यवेक्षक के पद पर सीधी भर्ती में ईडब्ल्यूएस को आरक्षित वर्ग के समान आयु सीमा में छूट:- 

– कैबिनेट ने राजस्थान समेकित बाल विकास राज्य  अधीनस्थ)एल सेवा नियम, 1998 में संशोधन किया.

– इससे पर्यवेक्षक के पद पर अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर के अभ्यर्थियों को भी आरक्षित वर्ग के समान ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी.

– महिला  बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से पर्यवेक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट का प्रावधान है, जिसमें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी.

– अब यह छूट अन्य आरक्षित वर्गों के साथ-साथ अति पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को भी मिल सकेगी.

– गौरतलब है कि वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षित वर्ग के समान आयु सीमा में छूट देने की घोषणा की गई थी.

नए अनुसूचित क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को भी मिलेगा आरक्षण का लाभ:- 

– कैबिनेट में राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों का दायरा बढ़ने के परिणामस्वरूप उस क्षेत्र के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है.

– राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी भर्ती व सेवा की अन्य शर्तें नियम, 2014 में भारत सरकार की 19 मई, 2018 को जारी हुई अधिसूचना के अनुसार संशोधन किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.

– भारत सरकार की अधिसूचना के तहत प्रदेश के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमन्द, चित्तौड़गढ़, पाली व सिरोही जिलों में अनुसूचित क्षेत्रों का दायरा बढ़ गया था, जिस कारण बढ़े हुए क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा था. उक्त अनुमोदन से अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा.

खिलाड़ियों का बढ़ेगा मनोबल:- 

– कैबिनेट ने राज्य के उत्कृष्ट खिलाडि़यों को राजकीय सेवाओं में 2 प्रतिशत आरक्षण का लाभ ‘राजस्थान इंजीनियरिंग सबऑर्डिनेट सविसेज (इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टोरेट ब्रांच)‘और ‘राजस्थान साइंस एंड टेक्नोलॉजी (स्टेट एंड सबऑर्डिनेट)‘ सेवाओं में भी देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है.
कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम मंत्रियों को निर्देश दिया कि वो अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर योजनाओं की मॉनिटरिंग करें. सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ धरातल पर लोगों तक पहुंचे इसके लिए प्रभारी सचिव और प्रभारी मंत्रियों को यह दायित्व दिया गया है कि वह गांव ढाणी में पहुंचकर लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाएं.

जैसलमेर में सीमेंट प्लांट और रेलवे साईडिंग की होगी स्थापना:- 

कैबिनेट ने मैसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड को जैसलमेर में वृहद् उद्योग सीमेंट प्लांट और रेलवे साईडिंग की स्थापना के लिए कुल 400.5237 हैक्टेयर औद्योगिक प्रयोजन के लिए आरक्षित भूमि का आवंटन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसमें ग्राम पारेवर (तहसील जैसलमेर) ग्राम सोनू (तहसील सम) तथा ग्राम लीला पारेवर (तहसील जैसलमेर) में क्रमशः 377.0650 हैक्टेयर प्लांट के लिए और 23.4587 हैक्टेयर भूमि रेलवे साईडिंग व सड़क के लिए आवंटन का निर्णय लिया गया है. यह परियोजना दो चरणों में स्थापित होगी. इनमें कुल 4200 करोड़ रूपये का निवेश प्रस्तावित है. प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा.

अब सिर्फ महिला वार्डन:- 
कैबिनेट ने जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग कीओर से संचालित महिला बालिका छात्रावासों में महिला वार्डन को ही लगाने संबंधी नियम संशोधन का किया अनुमोदन.

बूंदी की राजकीय आईटीआई का नाम बदला:- 

कैबिनेट ने बूंदी के हिंडोली में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नामकरण बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम पर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी.

इसके साथ साथ कैबिनेट में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी को लेकर भी चर्चा हुई. प्रताप सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की इस यात्रा को भारी जन समर्थन मिल रहा है जिसके चलते बीजेपी बौखलाई हुई है. राजस्थान में 3 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करेगी. हालांकि अभी तक यात्रा का फाइनल रूट तैयार नहीं हुआ है लेकिन इसमें भारी भीड़ जुटेगी

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