गहलोत सरकार की नई पहल: 8.5 लाख सरकारी कर्मचारी होंगे लाभान्वित, , जानें क्या है पूरा मामला

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जयपुर. प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर गहलोत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की है. प्रदेश में कार्यरत करीब साढ़े 8 लाख सरकारी कर्मचारी सरकार की इस नई पहल से लाभान्वित होंगे. राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कोविड संबंधी इलाज की प्रक्रिया को और आसान कर दिया है.

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सरकारी कर्मचारी और उनका आश्रित परिवार अब मान्यता प्राप्त अस्पताल में आरटी पीसीआर टेस्ट करवा सकेंगे. राज्य सरकार के कोविड-19 सेंटर्स में इसके लिये कोई भी प्रिसक्रिप्शन जरूरी नहीं होगा. कोरोना पीड़ित सरकारी कर्मचारी और उसके आश्रित टेलीमेडिसिन सुविधा भी ले सकेंगे. सरकारी विशेषज्ञों से ई-संजीवनी पोर्टल के तहत उन्हें यह सुविधा मिलेगी. राज्य के वित्त विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिये हैं.

 

अनुपस्थिति कर सकती है नियमित

गहलोत सरकार लॉकडाउन की अवधि में दफ्तर नहीं आने वाले कर्मचारियों की ‘अनुपस्थिति’ को ‘नियमित’ कर सकती है. प्रदेश में 25 मई से 8 जून तक त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन है. लॉकडाउन में दफ्तर न आ पाने वाले कर्मचारियों के रिकॉर्ड में अनुपस्थिति दर्ज नहीं करने पर उच्च स्तर पर मंथन चल रहा है. फिलहाल सरकारी कार्यालय में 25 फीसदी स्टॉफ बुलाया जा रहा है.गहलोत सरकार ने पिछली बार भी दी थी कर्मचारियों को हाजिरी माफी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर्मचारियों को लॉकडाउन अवधि की हाजरी माफी देने के फैसले पर मुहर लगा सकते हैं. पिछले साल भी राज्य सरकार ने कोरोना लॉकडाउन में दफ्तर न आ पाने वाले कर्मचारियों के रिकॉर्ड में अनुपस्थिति दर्ज नहीं करने का फैसला लिया था. उल्लेखनीय है कि गहलोत सरकार ने गत वर्ष भी कोरोना काल में कर्मचारियों को कई तरह की रियायतें दी थी. इस बार भी राज्य सरकार उसी तर्ज पर चल रही है.

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