आमजन की समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य सरकार का नया निर्देश

आमजन की समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य सरकार का नया निर्देश  आमजन की समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य सरकार का नया निर्देश ffff

प्रदेश की गहलोत सरकार आमजन की समस्याओं के निराकरण और गुड गवर्नेंस के लिए प्रतिबद्ध है. अधिकारियों के लंबे अवकाश पर जाने से सरकार का कामकाज प्रभावित नहीं हो, आम जनता को परेशानी नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए गहलोत सरकार ने निर्देश जारी किए हैं.

आमजन की समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य सरकार का नया निर्देश prachina in article 1

इसके अनुसार लंबे अवकाश पर जाने वाले आरएएस अधिकारी स्वत: एपीओ माने जाएंगे. ऐसे अधिकारियों को अवकाश से लौटने पर कार्मिक विभाग पदस्थापन आदेश की प्रतिक्षा में अपनी उपस्थिति देनी होगी.

कार्मिक विभाग का आदेश
– RAS अधिकारी लंबी अवधि के अवकाश पर जाते हैं तो उन्हें कार्मिक विभाग को वापस उपस्थिति देनी होगी.
– 2 माह या अधिक लंबी अवधि के अवकाश पर यह आदेश लागू होंगे.
– सभी प्रशासनिक विभाग मुखिया को निर्देश दिया गया है कि ऐसे अवकाश स्वीकृत करते समय उनके अवकाश स्वीकृति आदेश में स्पष्ट लिखा जाए कि वे अपनी उपस्थिति पदस्थापन आदेश की प्रतिक्षा में कार्मिक विभाग में प्रस्तुत करेंगे.
– अवकाश स्वीकृति आदेश की प्रति भी विभाग को भिजवाएंगे.

इससे ये होगा फायदा
– अधिकारियों के अवकाश पर जाने से वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति जैसे कामकाज होते प्रभावित
– आम जनता के जरूरी काम में होती रूकावट
– लंबे अवकाश पर जाने पर सरकार लगा सकेगी नया अधिकारी
– जिससे सरकार का कामकाज पकड़ेगा गति
– प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां मिलने में हो रही पेंडेंसी होगी खत्म

गौरतलब है कि अधिकारियों के अवकाश पर जाने से सरकार का कामकाज प्रभावित हो रहा था. कर्मचारियों की ओर से लगातार नए अधिकारी देने की मांग की जाती थी. लेकिन रिकॉर्ड में वहां अधिकारी का नाम आता था. ऐसे में सरकार को बार-बार किसी का तबादला नहीं करना पड़े. इसके लिए ये रास्ता निकाला गया है. इसके लिए महत्वपूर्ण विभाग नहीं होने पर सरकार अवकाश से लौटने पर उन्हें वापस उसी पद पर ज्वॉइनिंग दे सकती है. सरकार की ओर से इसी किसी सजा के तौर पर नहीं माना जाएगा, लेकिन कामकाज प्रभावित नहीं हो इसके लिए नए अधिकारी लगाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी.

COMMENTS