स्कूल फीस पर निजी राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया यह निर्देश

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि वह 19 अक्टूबर तक शपथ-पत्र पेश करके बताए कि कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों की फीस कितनी होनी चाहिए? इसके अलावा स्कूल खुलने के बाद फीस कितनी और कैसे वसूल की जा सकती है.

स्कूल फीस पर निजी राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया यह निर्देश prachina in article 1

मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश सतीश शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार और सुनील समदडिया की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को तय की है. सुनवाई के दौरान अपीलार्थी सुनील समदडिया की ओर से प्रपोजल पेश कर कहा कि स्कूल खुलने के तत्काल बाद एक दम से आर्थिक हालात ठीक नहीं होंगे, ऐसे में पूरे सत्र के लिए 50 प्रतिशत फीस निर्धारित की जानी चाहिए. इससे ना तो अभिभावकों पर दबाव आए और ना ही स्कूल संचालकों को परेशानी उठानी पड़ेगी.

स्कूल फीस पर निजी स्कूल और अभिभावक संघ आमने-सामने
वहीं प्रोग्रेसिव स्कूल्स एसोसिएशन की ओर से प्रपोजल का विरोध किया गया. इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से शपथ-पत्र पेश कर इस संबंध में जानकारी देने को कहा है.

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के हालात देखते हुए दो अलग – अलग परिपत्र जारी कर स्कूल खुलने तक फीस स्थगित कर दी थी. इस आदेश को स्कूल एसोसिएशन की ओर से चुनौती दी गई. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने 7 सितम्बर को निजी स्कूलों को 70 फीसदी ट्यूशन फीस वसूलने की छूट दी थी. इस आदेश को राज्य सरकार और अभिभावकों ने खंडपीठ में चुनौती दी.

एकलपीठ के फैसले पर रोक के बाद हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई
खंडपीठ ने गत एक अक्टूबर को एकलपीठ के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी. राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता राजेश महर्षि का कहना है कि हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को शपथ पत्र पेश कर कितनी और कैसे स्कूल फीस वसूलने के सम्बंध में शपथ पत्र पेश करने को कहा है.

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