Rajasthan Budget 2021: 24 फरवरी को खुलेगा पिटारा, इस वर्ग को मिल सकती है बड़ी राहत

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Rajasthan Budget 2021: 24 फरवरी को खुलेगा पिटारा, इस वर्ग को मिल सकती है बड़ी राहत mr bika fb post

राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) के बजट (Budget) की तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं. अधिकतर प्रस्ताव वित्त विभाग के खातों में स्वीकृति की मोहर पाकर प्रिंट होने की तैयारी में है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) के इस बजट में आर्थिक मैनेजमेंट (Economic management) के साथ कई अहम घोषणाएं हो सकती हैं. खासकर किसान, युवा और महिलाओं के लिए बजट में बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं.

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किसानों को मिलेगा संबल
राजस्थान सरकार किसानों के लिए आगामी बजट में कई अहम घोषणाएं हो सकती हैं. इसमें किसानों को बिजली आपूर्ति के लिए कृषि कनेक्शन, दिन में बिजली के लिए नए फीडर, नहरी क्षेत्रों में सुधार, कृषि कर्ज की उपलब्धता, कृषि संसाधनों पर प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त सब्सिडी, किसानों को पशुधन खरीद के लिए सहयोग समेत कृषि उपकरणों में वित्तीय मदद के प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने की उम्मीद है.

नौकरी के अवसर होंगे अनलॉक
कोरोना महामारी (Corona epidemic) के बीच में रोकी गई सरकारी नौकरियां वर्तमान बजट प्रस्तावों में रफ्तार पकड़ती दिखाई देंगी. बजट में शिक्षा, स्वास्थय, पंचायती राज, ऊर्जा, कर और सचिवालय सेवा सहित निगमों और नगरीय निकायों में मानवश्रम की कमी को दूर करने के नए प्रस्तावा पास हो सकते हैं. प्रदेश के युवा और स्टूटैंड्स में बजट में कई राहतें चाहते हैं. खासकर शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार, चिकित्सा, पर्यटन, प्रोफेशनल और उच्च शिक्षा के साथ ही समेकित विकास की राह बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से युवा चाहते हैं.
युवाओं का कहना है कि कोरोना महामारी ने स्वास्थ्य और बेहतर पर्यावरण की महत्ता को बखूबी दर्शाया है. ऐसे में राजस्थान सरकार के बजट में लीक से हटकर भी कुछ प्रावधान होने चाहिए.

महिला उद्यमिता को बढ़ावा
महिला सशक्तिकरण के लिहाज से राजस्थान बजट में कई अहम प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं. महिला उद्यमी को रीको से जमीन आवंटन में प्रमुखता, स्टार्टअप्स के लिए लोन, आईटी नवाचारों पर सहयोग समेत मनरेगा और आंगनबाड़ी में कार्यरत महिलाओं के लिए मानदेय से जुड़ी घोषणाएं प्रस्तावित हैं. बजट में महिला स्वावलंबन पर फोकस रहेगा.

एमनेस्टी स्कीम होगी पेश
राजस्थान के बजट में कर सुधारों का अहम पुलिंदा होगा. कारोबारियों की मांग पर वैट को लेकर एमनेस्टी स्कीम बजट का फिर से हिस्सा बन सकती है. खनन (Mining) और पेट्रोलियम सेक्टर (Petroleum sector) में नए निवेश को बढ़ाने के लिए कुछ रियायतें शामिल हो सकती हैं. वन स्टॉप शॉप का खाका मूर्तरूप में सामने आना प्रस्तावित हैं.

उद्योगों को मदद
नए औद्योगिक क्षेत्रों के साथ ही औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के प्रस्ताव राजस्थान बजट में दिख सकते हैं. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा सकते हैं.

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