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Rajasthan Election 2023 : राजस्थान-एमपी चुनावी घोषणाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस

Rajasthan Election 2023 :

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों से पहले मुफ्त वितरण की घोषणाओं और योजनाओं पर केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारों को एससी द्वारा जारी नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इन संरचनाओं से 4 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है।

यह नोटिस एक जनहित याचिका के आधार पर जारी किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे पहले से चल रही अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है। सभी मामलों की सुनवाई अब एक साथ होगी।

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Rajasthan Election 2023 :

बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय फ्रीबीज के बारे में जनवरी 2022 में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियों के वोटर्स से फ्रीबीज और मुफ्त उपहारों के खिलाफ अपील की थी। इसमें उन्होंने यह भी मांग की कि चुनाव आयोग को इस प्रकार की पार्टियों की मान्यता रद्द करनी चाहिए।

Rajasthan Election 2023
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केंद्र सरकार ने अश्विनी के साथ मेल कर फ्रीबीज की परिभाषा तय करने की अपील की, कहते हुए कि अगर फ्रीबीज का वितरण जारी रहा, तो यह देश को ‘आर्थिक आपदा की ओर बढ़ाएगा’।

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