Rajasthan News : सरकार द्वारा भर्ती कर्मचारियों की होगी जांच , जा सकती है नौकरी !

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चुनाव खत्म होने के साथ ही राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बड़ा निर्णय किया है। सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय सरकारी विभागों में हुई भर्तियों की जांच करवाने का निर्णय किया है।

इसके लिए कार्मिक विभाग ने उन सभी विभागों को पत्र लिखा है, जिनमें पिछले 5 साल में कर्मचारियों की भर्तियां हुई हैं। सिलेक्ट हुए अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इसके लिए हर विभाग में एक इंटरनल कमेटी बनाए जाने के निर्देश दिए हैं।

कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव हेमंत गेरा ने जारी किए आदेशों में लिखा है कि पिछले कुछ सालों में जो भर्तियां हुई हैं, उसमें प्रस्तुत फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज और डमी कैंडिडेट के मामले खूब सामने आए हैं। इस तरह से कई नौकरियां लोगों ने हासिल कर ली। मामले की गंभीरता को

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भर्ती परीक्षा में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की संबंधित विभाग द्वारा पुनः निष्पक्ष जांच की जाए। इस प्रक्रिया में यह देखा जाए कि किसने आवेदन किया, कौन परीक्षा देने पहुंचा, और फिर इंटरव्यू देने कौन सा अभ्यर्थी आया।

फाइनल चयन होने पर अभ्यर्थी द्वारा जमा करवाए गए दस्तावेजों की जांच होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि वे दस्तावेज सही हैं या नहीं, या फिर कहीं किसी फर्जी प्रमाण पत्र के माध्यम से नौकरी तो नहीं हासिल की गई है।

इसके साथ ही बैक डेट के दस्तावेज और फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर चयन पाने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का भी सत्यापन किया जाना चाहिए। हमारी जांच में यह पता चला है कि कुछ फर्जी कॉलेज और खेल संघों की मदद से इस तरह के फर्जी प्रमाण पत्र और डिग्रियां बनाकर युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है।

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एसओजी (विशेष अभियान समूह) पीटीआई भर्ती सहित अन्य परीक्षाओं में फर्जी डिग्रियों और डमी कैंडिडेट के मामलों की जांच कर रही है। एसओजी ने पिछली भर्तियों में विशेष रूप से बाहरी राज्यों से लाई गई डिग्रियों, खेल प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों के सत्यापन पर जोर दिया है।

अब तक एसओजी ने 30 एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें से 24 एफआईआर डमी कैंडिडेट को बिठाकर परीक्षा पास करने के मामले में दर्ज की गई हैं।

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With the end of the elections, the Bhajanlal government of Rajasthan has taken a big decision. The government has decided to investigate the recruitments done in government departments during the time of former Chief Minister Ashok Gehlot.

For this, the Personnel Department has written a letter to all those departments in which employees have been recruited in the last 5 years. The educational documents of the selected candidates will be examined. For this, instructions have been given to form an internal committee in every department.

Principal Secretary of Personnel Department Hemant Gera has written in the orders issued that in the recruitments that have been done in the last few years, cases of fake educational documents and dummy candidates have come to the fore. In this way many people have got jobs. The seriousness of the matter

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The candidates selected in the recruitment examination should be re-examined impartially by the concerned department. In this process, it should be seen who applied, who appeared for the examination, and then which candidate came for the interview.

On final selection, the documents submitted by the candidate should be examined. It should be ensured whether those documents are correct or not, or whether the job has been obtained through any fake certificate.

Along with this, the documents of the candidates selected on the basis of back-dated documents and fake certificates should also be verified. Our investigation has revealed that the future of the youth is being ruined by making such fake certificates and degrees with the help of some fake colleges and sports associations.

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